राज्याच्या काही भागात दर दोन वर्षांनी या-ना-त्या कारणांनी निर्माण होणाऱ्या टंचाईवर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी `जलयुक्त शिवार` अभियान ही नवी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नाविण्यपूर्ण योजनेनुसार जलसंधारणांतर्गत सर्वसमावेशक उपाययोजनाद्वारे एकात्मिक पद्धतीने शाश्वत शेतीसाठी पाणी आणि पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यास प्राधान्य दिले आहे. या योजनेद्वारे 2019 पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र टंचाईमुक्त करण्याचा केलेला निर्धार खऱ्या अर्थाने क्रांतिकारीच... या योजनेविषयी थोडेसे.

राज्यात सतत उद्भवणारी टंचाई परिस्थिती विचारात घेऊन सर्वांसाठी पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र 2019 अंतर्गत `जलयुक्त शिवार` अभियान राज्य शासनाने हाती घेतले आहे. 2014-15 मध्ये भूजल पातळीत 2 मीटरपेक्षा जास्त घट झालेल्या 188 तालुक्यातील 2 हजार 234 गावे तसेच शासनाने टंचाई परिस्थिती जाहीर केलेल्या 22 जिल्ह्यातील 19 हजार 59 गावांमध्ये हे अभियान प्राधान्याने राबविण्यात येत आहे. भविष्यात राज्याच्या उर्वरित भागात पाणी टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी उपाययोजना करण्यावरही भर दिला आहे. या अभियानात विविध विभागाकडील योजना, अशासकीय संस्था आणि लोकसहभाग यावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे.

अपुऱ्या आणि अनियमित पावसामुळे राज्यात टंचाई परिस्थिती निर्माण झाल्याने कृषी क्षेत्रावर त्याचा विपरित परिणाम होतो. या बाबी राज्याच्या विकासात एक आव्हान ठरत आहेत. राज्यात गेल्या चार दशकात पाण्याच्या पुरेशा उपलब्धीअभावी कोरडवाहू क्षेत्रातील पिकांच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार दिसून येतो. निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून असणारी ही परिस्थिती बदलण्यासाठी हे अभियान एकात्मिक पध्दतीने सर्व विभागाच्या समन्वयाने नियोजनबद्ध आराखडा तयार करीत आहे. हे अभियान राबविल्यास पिण्याचे पाणी व पिकास संरक्षित सिंचन देण्याची व्यवस्था निश्चितपणे निर्माण होईल. गेल्या दोन वर्षात राज्यात पाणी अडविणे आणि जिरविण्यासाठी जलसंधारणाच्या राबविलेल्या विविध प्रणालीमुळे पाणी टंचाईवर मात करण्यास मदत झाली आहे. या सर्व कार्यक्रमाची फलश्रुती विचारात घेऊन `जलयुक्त शिवार` अभियान राज्य शासनाने प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन वर्षातील जानेवारीमध्येच राज्याच्या सर्व तालुक्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत कामे सुरु करण्याचा निर्धार शासनाने केला आहे. या अभियानाला गती देण्याच्यादृष्टीने पुणे विभागीय आयुक्त विकास देशमुख यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत व्हीसीद्वारे चर्चा करुन मार्गदर्शक सूचना केल्या.

`जलयुक्त शिवार` अभियानाचे काही प्रमुख उद्देश...

• पावसाचे पाणी गावाच्या शिवारातच अडविणे
• भूगर्भातील पाणी पातळीत वाढ करणे
• राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करुन शेतीसाठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे, सर्वांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वता निर्माण करणे
• भूजल अधिनियमाची अंमलबजावणी
• विकेंद्रीत पाणीसाठा निर्माण करणे
• पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे
• अस्तित्वात असलेले व निकामी झालेले बंधारे, गावतलाव, पाझरतलाव, सिमेंट बंधारे आदि जलस्तोत्रांची साठवण क्षमता वाढविणे
• जलस्त्रोतातील गाळ लोकसहभागातून काढून पाणीसाठा वाढविणे
• पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत आणि कार्यक्षम वापराबाबत प्रभावी जनजागृती तसेच वृक्षलागवडीस प्राधान्य देणे

अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी...

• विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय स्तरावर विभागीय समन्वय समिती
• जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर जिल्हास्तरीय समिती
• उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका स्तरावर तालुकास्तरीय समिती

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत...

• पाणलोट विकासाची कामे, साखळी सिमेंट नालाबांधाची खोलीकरण आणि रुंदीकरणासह कामे
• जुन्या जलसंरचनांचे पुनर्जीवन
• कोल्हापूर पद्धतीच्या व साठवण बंधाऱ्यांची दुरुस्ती
• पाझर तलाव, लघुसिंचन तलाव दुरुस्ती
• नूतनीकरण व क्षमता पुनर्स्थापित करणे
• पाझर, गाव, साठवण, शिवकालीन, ब्रिटीशकालीन आणि निजामकालीन तलावातील माती व नालाबांधातील गाळ काढणे
• मध्यम व मोठ्या प्रकल्पाच्या सिंचन क्षमतेनुसार प्रत्यक्ष वापर होण्यासाठी उपाययोजना करणे
• छोटे ओढे/नाले जोड प्रकल्प राबविणे
• विहीर/बोअरवेल पुनर्भरण, पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत तसेच पाणी वापर संस्थाचे बळकटीकरण
• कालवा दुरुस्ती या उपाय योजनावर भर

राज्यात जलयुक्त शिवार अभियानासाठी विविध विभागाकडील विविध योजनांतर्गत उपलब्ध निधीची एकत्रित सांगड घालून जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात येत आहेत. यामध्ये कृषी, वन, सामाजिक वनीकरण, लघु सिंचन, जलसंपदा, जिल्हा परिषदेकडील कृषी व लघुसिंचन, पाणी पुरवठा, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, स्वच्छता अशा जिल्हास्तरीय यंत्रणामध्ये समन्वय राखून हे अभियान राबविण्यात येत आहे.

याबरोबरच नाविण्यपूर्ण योजनासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे उपलब्ध असलेला 3.5 टक्के निधी तसेच राज्य व जिल्हा स्तरावर उपलब्ध असलेला मदत व पुनर्वसन निधीचा जलयुक्त शिवार अभियानासाठी प्राधान्यक्रमाने वापरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यामधून जेसीबीचा वापर करुन नाल्यातील गाळ काढणे तसेच खोलीकरण/रुंदीकरणाची कामे घेण्याचे अधिकार शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या अभियानाचा आराखडा तयार करणे, प्रभावी अंमलबजावणी, समन्वय व सनियंत्रणासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची तालुकास्तरावर तर जिल्हाधिकाऱ्यांची जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

अभियानांतर्गत उत्कृष्ट कार्य केलेल्यांना पुरस्कार...

• तालुकास्तरावर दोन
• जिल्हास्तरावर दोन
• विभागीय स्तरावर दोन
• राज्य स्तरावर तीन तालुके
• प्रभावी जनजागृती आणि प्रसिद्धीविषयक उत्कृष्ट लेखन करणाऱ्या पत्रकारांसाठी जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावर प्रत्येकी तीन पारितोषिके

सर्वांसाठी पाणी-टंचाईमुक्त महाराष्ट्र 2019 अंतर्गत टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी `जलयुक्त शिवार` अभियान राज्यात राबविण्यात येत आहे. हे अभियान यशस्वी करण्यात शासन यंत्रणाबरोबरच अशासकीय संस्था आणि लोकसहभाग महत्वाचा ठरणार आहे.